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Homeमध्यप्रदेशभोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पत्रकार समागम

भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पत्रकार समागम

मध्यप्रदेश में चल रहे घोषणाओं के समागम में पत्रकारों को भी मिली अनेक सौगातें

स्टेट मीडिया सेंटर के दर्जे वाला बनेगा मालवीय नगर भोपाल में नवीन पत्रकार भवन

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के उम्र के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवन साथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। बीमा प्रीमियम की तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर रहे हैं। पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान (सामान्य) ₹20 हजार से बढ़ाकर ₹40 हजार और गंभीर बीमारियों के लिए ₹50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पत्रकार समागम में पत्रकारों के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि मालवीय नगर, भोपाल में नवीन पत्रकार भवन बनाया जाएगा और उसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा भी देंगे। पत्रकार भवन में सभागार, बैठने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन समेत अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी

पत्रकार समागम की अन्य घोषणाएं

  • मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रति माह दी जाने वाली सम्मान निधि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर रहे हैं। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को एक मुश्त ₹800000 की राशि दी जाएगी।
  • अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि सीमा ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की गई।
  • पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने पर उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • जिला स्तर पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए कॉलोनी हेतु जमीन आवंटन की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
  • छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों को भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था जनसंपर्क विभाग द्वारा की जाएगी।
  • पत्रकार सुरक्षा कानून भी जल्दी बनेगा इसके लिए  तत्काल एक कमेटी का गठन किया जायेग जिसमें सीनियर पत्रकार भी होंगे। यह कमेटी जो सुझाव देगी उसके आधार पर यह कानून बनाया जाएगा।
    DMP

 

 

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